धनुषा–महोत्तरी जिल्लालाई भारतीय सीमासँग जोड्ने जनकपुर–भिठ्ठामोड सडकखण्डको निर्माण कार्य ५ वर्ष अघि सुरु भए पनि अझैसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । ३ वर्षभित्रै सम्पन्न हुने गरी निर्माण कार्य सुरु भएको सो सडकखण्ड निर्माण सम्पन्न नहुँदै भत्किन थालेको छ ।

जनकपुर–भिठ्ठामोड सडकखण्डमा कमसल सामग्री प्रयोग, गुणस्तरहीन काम लगायतका कारण सडक नै भत्किन थालेको स्थानीयवासीको आरोप छ । सिक्स लेन भनिएको सो सडकखण्डमा अधिकांश ठाउँ र सडक छेउमा कालोपत्रे, कल्भर्ट र पुल लगायतका काम अझै भइरहेको छ ।

हुलाकी राजमार्ग परियोजनाको निगरानीमा निर्माण भइरहेको जनकपुर–भिठ्ठामोड सडकको ठाउँठाउँमा गहिरो खाडल, विभिन्न ठाउँमा सडक भत्किएकाले सवारी साधन आवागमनमा समस्या छ । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले ३ वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी २०७३ भदौ २४ मा जनकपुर–भिठ्ठामोड सडकखण्डको शिलान्यास गरेका थिए ।

९३ करोड ४३ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण भइरहेको १८.५६ किलोमिटरको उक्त सडक दुई खण्डमा निर्माण गर्ने सम्झौता गरिएको थियो । पहिलो खण्डमा जनकपुरधामस्थित जिरोमाइलदेखि महोत्तरीको पिपरासम्म प्रतिभा वाईपी जेभीलाई ४३ करोड ५४ लाख ७२ हजार ८७४ रुपैयाँ (भ्याट सहित) मा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो ।

दोस्रो खण्डमा महोत्तरीको पिपरादेखि भिठ्ठामोडसम्म ९.५६ किलोमिटर सडक आशिष पप्पु रोशन जेभीलाई ४९ करोड ८९ लाख २० हजार ७०७ रुपैयाँ (भ्याट सहित) बजेट निकासा भई ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । सो सम्झौताअनुसार ३ वर्षमै सम्पन्न गर्नुपर्ने काम ५ वर्षसम्ममा पनि पूरा हुन सकेको छैन ।

हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय जनकपुरका कर्मचारी, धनुषा र महोत्तरीका प्रशासनको आर्थिक चलखेल गरिरहेको पिपरा गाउँपालिका वडा ३ बस्ने निशान्त मिश्र बताउँछन् । गुणस्तरहीन र मापदण्ड विपरीत निर्माण कार्य भइरहेकाले सडकको निर्माण पूरा नहुँदै भत्किन थालेको उनको आरोप छ ।

तर हुलाकी राजमार्ग परियोजनाका प्रमुख कृष्णकुमार महतोले सडकको गुणस्तरमा कुनै किसिमको खराबी नरहेको दाबी गरे । उनका अनुसार स्थानीयवासी जनकपुर–भिठ्ठामोड सडकखण्डलाई जनकपुर–ढल्केवर सडक खण्डसँग तुलना गरिरहेकाले समस्या देखिएको हो ।

उनले भने, ‘जनकपुर–ढल्केवर सडक र जनकपुर–भिठ्ठामोड सडकको निर्माण प्रकृया नै फरक छ, जनकपुर–भिठ्ठामोड सडकखण्ड डीबीएसडी प्रविधिमा निर्माण भईरहेको छ, जनकपुर–ढल्केवर स्फाल्ट प्रविधिमा निर्माण भईरहेको छ ।’

स्फाल्ट प्रविधि डीवीएसडी प्रविधिभन्दा उत्तम र खर्चिलो रहेको उनको तर्क छ । निर्माण भईरहेको जनकपुर–भिठ्ठामोड सडकखण्ड पनि टिकाउ नै रहेको उनले बताए । निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ४ वर्षपछि फेरि एक लेयर थपिने उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘लेयर थप गर्ने बेलामा स्फाल्ट प्रविधिका लागि सम्झौता गरियो भने जनकपुर ढल्केवर सडकखण्ड जस्तै यो सडक पनि टिकाउ हुनेछ ।’

अहिले डीबीएसडी प्रविधिका लागि सम्झौता भएकाले सोही अनुसार ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको र बाँकी काम आगामी आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा अगावै पूरा हुने उनले बताए । २०७३ साल भदौ २४ मा शिलान्यास भएको यो सडकखण्ड करिब १ अर्ब रुपैयाँको लागतमा ३ वर्ष भित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिए पनि पटक पटक समय थपिँदा समेत निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको हो ।

हुलाकी राजमार्ग परियोजना जनकपुरका प्रमुख महतोले साइट क्लियरेन्सका कारण समयमै काम सम्पन्न हुन नसकेको बताए । उनले ४ वटा मन्दिरको व्यवस्थापन, विभिन्न ठाउँमा स्थानीयद्वारा अवरोध, टेलिफोनको तार तथा विद्युतको पोल व्यवस्थापन लगायतका काममा ढिला भएका कारण समयसीमा भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेको जानकारी दिए ।

गत वर्षमा वर्षाले विभिन्न ठाउँमा सडक कटान भएपछि पनि समस्या सिर्जना भएको उनले बताए । जनकपुर–भिठ्ठामोड सडकखण्डमा पानी निकासको समस्या देखिएपछि थप ९ वटा नयाँ कल्भर्ट थपिएको छ । कल्भर्ट निर्माणका लागि ईलाइट सूर्या जेभीसँग २०७७ साल भदौ १९ मा २९ करोड २६ लाख ६९ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । कल्भर्ट निर्माण कार्यको सम्पूर्ण काम २०७९ साल भदौ १८ सम्ममा सम्पन्न गर्नुपर्ने छ ।

प्रतिभा वाइपी जेभीलाई ३७ करोड ७९ लाख २४ हजार रुपैयाँ, आशिष पप्पु रोशन जेभीलाई ४६ करोड १७ लाख ५ हजार रुपैयाँ र कल्भर्ट निर्माणको ठेक्का पाएको ईलाई सूर्या जेभीलाई ८ करोड ४ लाख १६ हजार रुपैयाँ भुक्तानीसमेत भइसकेको जनाइएको छ । 

जनकपुर–भिठ्ठामोड सडकखण्डको निर्माण कार्यको गुणस्तरमा प्रश्न उठेपछि  संसदको विकास तथा पूर्वाधार समितिले सांसद ईन्दु शर्माको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले २ वर्ष अगाडि नै कमसल सामग्रीको प्रयोग, मापदण्ड विपरीत गुणस्तरहीन निर्माण भएको ठहर गर्दै समितिका सभापति कल्याणी खड्कालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

डीबीएसटी कालोपत्रेको साटो मापदण्ड विपरीत सामान्य ओटासिल कालोपत्रे गरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसअघि जनकपुर–भिठ्ठामोड सडकखण्ड निर्माण कार्य भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । जसका लागि भारतीय कम्पनी भिस्वा विभिएस आर जेभीलाई जिम्मा दिइयो । तर भुक्तानीमा विवाद देखिएपछि ३० महिने ठेक्का अवधी कटाएर सो कम्पनी काम नै छाडेर बेपत्ता भयो । 

सन् २०११ जुलाई १ देखि काम सुरु गरी ३० महिनाभित्रै काम सम्पन्न गर्ने नेपाल–भारतका सरोकारवाला पदाधिकारीहरु बीच सम्झौता भएको थियो । तर, सडक निर्माण कार्य छाडेर ठेकेदारले ५ प्रतिशतसमेत काम नगरी बेपत्ता भएपछि सडक विभागले पटकपटक सडक टालटुल पार्ने नाममा लाखौँ रुपैयाँको बजेट सिध्याउँदै आएको थियो ।